ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੇਪਾਲ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਨੇਪਾਲ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਿਤੀ (TPS) ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। TPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕ 2015 ਦੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
DHS ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ TPS ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਭੂਚਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ TPS ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
TPS ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ TPS ਦੇ ਅਧੀਨ, ਲਗਭਗ 9,000 ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਨ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਸੀ। TPS ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। USCIS ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ TPS ਦੇ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ 5 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।TPS ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇਪਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸਾਈਲਮ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ 7 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੱਸਾਵਾਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਹਵਾਲਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
