International News : ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਏ.ਈ.ਡੀ ਹੈ। ਰਯਾਦ ਗਰੁੱਪ ਯੂ.ਏ.ਈ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ,ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਯੂ.ਏ.ਈ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਵਿਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਜਿਹੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਿਲੀਅਨ ਏ.ਈ.ਡੀ (4.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਟਰੰਪ ਦਿਾ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, 1 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ! ਭਾਰਤ ”ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਡੁੰਘਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੀਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਨਵੀਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ” ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਹੁਣ ਅਓਧ 1,00,000 (ਲਗਭਗ 23.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਯੂ.ਏ.ਆਈ ਦੇ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਇਸ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਇਦ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਰਾਇਦ ਕਮਲ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਯੂਏਈ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਸਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਮਚਿਆ ਹੜਕੰਪ, ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
”ਰਿਆਦ ਕਮਲ ਨ ਅੱਗੇੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛੋਕੜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਏਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਯੂਏਈ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਵਿੱਤ, ਵਪਾਰ, ਵਿਿਗਆਨ, ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਇਦਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੇਗਾ, ਜੋ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ-ਅਧਾਰਤ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਂਪੀਡ ਫੇਰੀ, ਤਬੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਏਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਏਈ ਵਿਚਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਈ 2022 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ।ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਗੋਲਡਨ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਯੂਏਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ ਹਸਤਾਖਰਕਰਤਾ/ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਏ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਰਿਆਦਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਵੀ.ਐਫ.ਐਸ ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂ.ਏ.ਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
