America News : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੀਏਟਲ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਨਮ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਏਟਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ “ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡ” ਖੇਡਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਜੌਨ ਕੌਫੇਨੌਰ (John Coughenour) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਇਹ ਸਟੇਅ, ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: PM ਟਰੂਡੋ ਨੇ Canada ‘ਚ ਬਲਤੇਜ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੈਨੇਟਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਨਿਯੁਕਤ
ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀਐਨਐਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਟੀਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।” ਜੱਜ ਕੌਫੇਨੌਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਏਟਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਹੋਵੇ।ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
