America News : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਚ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ USAID ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮੀਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੰਡ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਲਾਕਿ ਸੀ.ਈ.ਸੀ, ਐਸ.ਵਾਈ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਬਪਤੀ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ (ਧੌਘਓ) ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ “ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ” ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ , ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਅਮਰੀਕਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੇਜੇਗਾ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ
ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਿਲਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ 21 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੀ?”
#WATCH | US President Donald Trump says, "Why are we giving $21 million to India? They have a lot more money. They are one of the highest taxing countries in the world in terms of us; we can hardly get in there because their tariffs are so high. I have a lot of respect for India… pic.twitter.com/W26OEGEejT
— ANI (@ANI) February 18, 2025
ਦੱਸ ਦਈਏ ਮਸਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ “ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ $21 ਮਿਲੀਅਨ” ਫੰਡ ਦੇਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਵਿਖੀ.. ਕਿਉਂਕੀ ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਈਸੀ ਐਸਵਾਈ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਯੂ.ਅੇਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।”ਇਸ ਲਈ, ਡੌਜ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਅੇਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ‘ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ’ ਲਈ $21 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਉਪਮਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ : ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ‘ਚ ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਬਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਉਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਵੀਨਾ ਰੈਡੀ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਯੂ.ਅੇਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ (ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਿਸ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈੈ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੇਸ਼ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ,” ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ.ਅੇਸ.ਏ.ਆਈ.ਡੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
