Canada News : ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਓ : ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਰਕਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, 5 ਭੈਣਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸੀ ਭਰਾ
ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤਨਖਾਹ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੇਲ.ਐਮ.ਆਈ.ਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ। 27 ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਟੀ.ਐਫ.ਡਬਲੀਊ.ਪੀ ਅਧੀਨ ਲਾਗੂ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਈ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀਦੁਆਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ, ਘੱਟ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੋਗ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ Mark Carney ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਟੈਂਪੀਡ ਫੇਰੀ, ਤਬੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਇਸ ਲਈ, ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 26 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ-ਉਜਰਤ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 6% ਜਾਂ ਵੱਧ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਾਲੇ ਜਨਗਣਨਾ ਮਹਾਂਨਗਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 10% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਠਢਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੱਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ-ਤਨਖਾਹ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 30% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਮਿਆਦ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
