America News : ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੱਕੀ, ਕਣਕ ਅਤੇ ਕਪਾਹ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਣਜ ਸਕੱਤਰ ਹਾਵਰਡ ਲੂਟਨਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਖੇਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਾਤਰਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਸਤੇ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਉਗਾ ਸਕਣ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ “ਟੈਰਿਫ ਕਿੰਗ” ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ “ਵੱਡਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਣਵਰਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਵੱਲਾ ਖੇਤੀ ਵਪਾਰ ਸਿਰਫ਼ $8 ਬਿਲੀਅਨ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੌਲ, ਝੀਂਗਾ, ਸ਼ਹਿਦ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਰਕ, ਅਰੰਡੀ ਦਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਬਦਾਮ, ਅਖਰੋਟ, ਪਿਸਤਾ, ਸੇਬ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ , ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 45 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਪਾਰ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ “ਵੱਡੇ-ਟਿਕਟ” ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ – ਕਣਕ, ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ – ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਪਾਰ ਮਾਹਰ ਬਿਸਵਜੀਤ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਬੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਨਿਰਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਟੈਰਿਫ ਘਟਾਉਣ, ਕੀਮਤ ਸਮਰਥਨ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੋਧੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Pierre Poilievre ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ
“ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ,” ਜੀ.ਟੀ.ਆਰ.ਆਈ ਦੇ ਅਜੈ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਅਮਰੀਕੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੇ 100% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫਾਰੇਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਬਲਯੂਟੀਓ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਭਿਜੀਤ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, “ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ”। “ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੀਬਰ, ਨਿਰਭਰ ਖੇਤੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਬਨਾਮ ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ “ਇਸਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ” ਹਨ। 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 6% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਘੱਟ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
