Uk News : ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਧਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪਾਂਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਮੇਟੀ , ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਗ੍ਰਹਿ ਦਫਤਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 6 ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਬੰਬ ਦੀ ਧਮਕੀ, ਉਡਾਨਾਂ ਰੱਦ?
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਪਣੀ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ: ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ’ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਟ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ – ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈਪ। ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ “ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਲਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਬੰਧਨ , ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਰਕਰ ਰੂਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਅਮਰੀਕੀ ਸੂਬੇ ”ਚ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, 24 ਮੌਤਾਂ; 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚੇ ਲਾਪ
ਪੀਏਸੀ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਲੋੜੀ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਰਾਸ-ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ।ਵਰਕ ਰਾਈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਦਿਸ ਸੇਹਿਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ” ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 39,000 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੌ : ਹਵਾ ‘ਚ ਉਡਦੀ ਫਲਾਈਟ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਯਾਤਰੀ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਸੇਹਿਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ, ਜੋ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਅਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪੀਏਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਬ੍ਰੈਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਜ਼ਾ ਰੂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਂਚਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
